- समग्र आईडी दर्ज करते ही पोर्टल का जवाब—‘कुबरी में कोई भर्ती नहीं’; तकनीकी खामी के चलते पात्र हितग्राहियों के अवसर पर मंडराया संकट, विभाग से तत्काल सुधार की मांग।
कुबरी (सीधी)। सरकारी योजनाओं का उद्देश्य समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना होता है, लेकिन जब सरकारी आदेश में किसी गांव का नाम दर्ज हो और उसी गांव के हितग्राही ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी पात्रता तलाशते हुए निराश लौटें, तो यह केवल तकनीकी समस्या नहीं, बल्कि व्यवस्था की जवाबदेही पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है।
ऐसा ही मामला आशा भर्ती 2026 के अंतर्गत ग्राम पंचायत कुबरी (सपही) का सामने आया है। जारी सूची एवं आदेश में कुबरी सपही का नाम शामिल होने के बावजूद संबंधित पोर्टल पर जानकारी प्रदर्शित नहीं हो रही है। स्थिति यह है कि हितग्राही की समग्र आईडी दर्ज करते ही पोर्टल संदेश देता है कि ‘कुबरी में आपकी समग्र आईडी के अनुसार कोई भर्ती नहीं है।’
ग्राम पंचायत कुबरी निवासी मृत्युंजय प्रसाद गौतम एवं संजय शुक्ला ने बताया कि वे संबंधित हितग्राहियों के आवेदन भरवाने की प्रक्रिया में जुटे हुए थे। इसी दौरान पोर्टल पर यह समस्या सामने आई। एक ओर सरकारी आदेश में गांव का नाम मौजूद है, वहीं दूसरी ओर ऑनलाइन व्यवस्था गांव के अस्तित्व और भर्ती की उपलब्धता को ही स्वीकार नहीं कर रही है।
- 16 नवंबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू, 15 दिसंबर है अंतिम तिथि
आशा भर्ती 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया 16 नवंबर 2026 से प्रारंभ हो चुकी है तथा आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2026 निर्धारित है। ऐसे में प्रत्येक बीतता दिन उन पात्र हितग्राहियों के लिए महत्वपूर्ण है, जो आवेदन करने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। यदि समय रहते पोर्टल की तकनीकी समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो पात्र लोग केवल सिस्टम में जानकारी उपलब्ध न होने के कारण आवेदन के अवसर से वंचित हो सकते हैं।
मृत्युंजय प्रसाद गौतम का कहना है कि जब जारी आदेश में कुबरी सपही का नाम स्पष्ट रूप से शामिल है, तो फिर समग्र आईडी दर्ज करने पर पोर्टल भर्ती उपलब्ध नहीं होने का संदेश क्यों दे रहा है? आखिर आदेश और ऑनलाइन व्यवस्था के बीच यह अंतर किसकी जिम्मेदारी है?
- सवाल केवल पोर्टल का नहीं, पात्र हितग्राहियों के अधिकार का है।
तकनीक का निर्माण आम नागरिक की सुविधा के लिए हुआ है, न कि उसकी राह में नई बाधाएं खड़ी करने के लिए। किसी पात्र व्यक्ति की उम्मीदें, उसका समय और उसका अवसर किसी तकनीकी त्रुटि की भेंट नहीं चढ़ना चाहिए। सरकारी योजनाओं की सफलता तभी सार्थक है, जब उनका लाभ कागजों से निकलकर वास्तविक हितग्राही तक पहुंचे।
अब संबंधित विभाग के अधिकारियों के सामने यह महत्वपूर्ण सवाल है कि आदेश में नाम शामिल होने के बावजूद पोर्टल पर कुबरी की जानकारी क्यों उपलब्ध नहीं है? क्या डेटा अपडेट करने में त्रुटि हुई है अथवा भर्ती से संबंधित पोर्टल की तकनीकी प्रक्रिया में कोई समस्या है?
हितग्राहियों की मांग: संबंधित विभाग तत्काल मामले की जांच करे, कुबरी सपही की भर्ती संबंधी जानकारी पोर्टल पर अपडेट कराए तथा प्रभावित पात्र हितग्राहियों को आवेदन करने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए। आवश्यकता पड़ने पर तकनीकी समस्या दूर होने तक आवेदन प्रक्रिया में उन्हें उचित राहत भी प्रदान की जाए।
क्योंकि किसी भी व्यवस्था की असली संवेदनशीलता उसके आदेशों में नहीं, बल्कि उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने वाले न्याय और अवसर में दिखाई देती है। पात्रता होने के बावजूद यदि कोई व्यक्ति आवेदन नहीं कर पाता, तो यह केवल एक व्यक्ति की परेशानी नहीं, बल्कि व्यवस्था के उद्देश्य पर विचार करने का विषय है।
अब देखना यह है कि विभाग समय रहते इस तकनीकी उलझन को सुलझाता है या कुबरी के पात्र हितग्राही पोर्टल की एक त्रुटि के कारण अपने अवसर की प्रतीक्षा करते रह जाते हैं।











































