बोर्ड की 490वीं बैठक में बड़ा फैसला, यूनिफॉर्म एडवांस योजना में संशोधन लागू
राजनगर। कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) के कर्मचारियों के लिए यूनिफॉर्म ड्रेस कोड से जुड़ी व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 490वीं बैठक में यूनिफॉर्म ड्रेस कोड योजना में महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दे दी गई है। इस निर्णय के बाद कर्मचारियों को यूनिफॉर्म खरीद और बिल जमा करने की प्रक्रिया में राहत मिलने की उम्मीद है। संशोधित नियम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।
कोल इंडिया प्रबंधन द्वारा जारी नए आदेश के अनुसार अब कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष यूनिफॉर्म खरीदने के लिए निर्धारित अग्रिम राशि (एडवांस) उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि वे अपनी आवश्यकता और सुविधा के अनुसार यूनिफॉर्म की खरीद कर सकें। इस व्यवस्था का उद्देश्य कर्मचारियों को अधिक लचीलापन देना और यूनिफॉर्म खरीद प्रक्रिया को सरल बनाना है।
इस संशोधन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू बिल जमा करने की समय-सीमा में बदलाव है। पहले कर्मचारियों को यूनिफॉर्म खरीद के लिए मिली अग्रिम राशि का जीएसटी बिल एक माह के भीतर जमा करना अनिवार्य था, लेकिन अब इस अवधि को बढ़ाकर दो माह कर दिया गया है। इससे कर्मचारियों को बिल एकत्र करने और प्रक्रिया पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय मिल सकेगा।
प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई कर्मचारी निर्धारित दो माह की समय-सीमा के भीतर जीएसटी बिल जमा नहीं करता है, तो उसे दी गई अग्रिम राशि वेतन अथवा अन्य देयों से वसूल कर ली जाएगी। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि योजना का दुरुपयोग न हो और वित्तीय अनुशासन बना रहे।
सेवानिवृत्ति के निकट पहुंच चुके कर्मचारियों के लिए भी कंपनी ने अलग प्रावधान निर्धारित किए हैं। ऐसे कर्मचारियों को यूनिफॉर्म एडवांस लेने के बाद अंतिम वेतन जारी होने से पहले अनिवार्य रूप से जीएसटी बिल जमा करना होगा। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो संबंधित राशि उनके अंतिम भुगतान से समायोजित कर ली जाएगी।
कोल इंडिया प्रबंधन ने यह भी स्पष्ट किया है कि यूनिफॉर्म की गुणवत्ता, संख्या और ड्रेस कोड में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पूर्व निर्धारित मानकों के अनुसार ही यूनिफॉर्म उपलब्ध रहेगी। पुरुष कर्मचारियों के लिए ग्रे शर्ट और ब्लैक पैंट का ड्रेस कोड यथावत रखा गया है, जबकि महिला कर्मचारियों के लिए निर्धारित रंग संयोजन के साथ पूर्ववत विकल्प जारी रहेंगे।
कोल इंडिया के इस फैसले को कर्मचारियों के हित में एक व्यावहारिक और राहतभरा कदम माना जा रहा है। विशेषकर दूरस्थ क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों को बिल जमा करने के लिए अब अतिरिक्त समय मिलेगा, जिससे अनावश्यक दबाव कम होगा। कर्मचारियों का मानना है कि यह संशोधन प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल बनाएगा और यूनिफॉर्म योजना को अधिक व्यवस्थित व सुविधाजनक बनाएगा।
कोल इंडिया के इस नए निर्णय से न केवल कर्मचारियों को राहत मिलेगी, बल्कि कंपनी की प्रशासनिक पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन भी मजबूत होगा।
