9 साल बाद भी अधर में रेल परियोजना, अवार्ड राशि के भुगतान में देरी पर उठे सवाल

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पूर्व डीआरयूसीसी सदस्य ने अधिकारियों को लिखा पत्र

 

 

मनेन्द्रगढ़। चिरमिरी–नागपुर हॉल्ट नई रेल लाइन विस्तारीकरण परियोजना में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में हो रही अनावश्यक देरी को लेकर अब आवाज़ें तेज़ होने लगी हैं। रेलवे डिवीजन बिलासपुर के पूर्व डीआरयूसीसी सदस्य एवं अधिवक्ता विजय प्रकाश पटेल ने इस गंभीर मामले को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, रेलवे बोर्ड अध्यक्ष सतीश कुमार सहित संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।

उन्होंने अपने पत्र के साथ 27 फरवरी 2026 को मनेन्द्रगढ़ कलेक्टर द्वारा बिलासपुर रेलवे के उप मुख्य अभियंता को भेजे गये पत्र की प्रतिलिपि भी संलग्न की है जिसमें अवार्ड राशि उपलब्ध कराने की मांग की गई थी।

 

*भुगतान ना होने से अटका भूमि अधिग्रहण*

 

अधिवक्ता विजय प्रकाश पटेल ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि इस बहुप्रतीक्षित रेल परियोजना से संबंधित सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं लेकिन हितग्राहियों को अब तक अवार्ड राशि का भुगतान नहीं किया गया है। इसके कारण भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है।

उन्होंने बताया कि कलेक्टर कार्यालय द्वारा कई बार रेलवे के उप मुख्य अभियंता बिलासपुर को धनराशि जारी करने के लिये पत्र भेजे जा चुके हैं। बावजूद इसके दक्षिण-पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की जा रही है। इससे आम जनता में असंतोष और अविश्वास का माहौल बनता जा रहा है।

 

*2 साल में पूरा करने का था वादा, 9 साल बाद भी अधूरा*

 

पटेल ने हैरानी जताते हुए कहा कि वर्ष 2018 में भूमि पूजन के दौरान इस परियोजना को महज़ 2 वर्षों में पूरा करने की घोषणा की गई थी लेकिन दुर्भाग्यवश 9 वर्ष बीत जाने के बाद भी यह परियोजना अधर में लटकी हुई है।

 

प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की मांग

 

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से व्यक्तिगत हस्तक्षेप कर इस महत्वपूर्ण रेल परियोजना को शीघ्र पूरा कराने की मांग की है ताकि क्षेत्र की जनता को लंबे समय से प्रतीक्षित रेल सुविधा का लाभ मिल सके।

अब देखना होगा कि केंद्र स्तर पर इस मुद्दे पर क्या कदम उठाये जाते हैं और कब तक यह परियोजना ज़मीन पर उतर पाती है।

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