अधिवक्ताओं की वर्षों पुरानी मांग हुई पूरी, पूर्व मंत्री एवं विधायक बिसाहूलाल सिंह के अथक प्रयास रंग लाए; दो मुख्यमंत्रियों की घोषणा के बाद अब शासन ने जारी की औपचारिक स्वीकृति

अनूपपुर को बड़ी सौगात: 14 न्यायालय कक्ष वाले नए न्यायालय भवन को मिली ₹44.85 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति

अधिवक्ताओं की वर्षों पुरानी मांग हुई पूरी, पूर्व मंत्री एवं विधायक बिसाहूलाल सिंह के अथक प्रयास रंग लाए; दो मुख्यमंत्रियों की घोषणा के बाद अब शासन ने जारी की औपचारिक स्वीकृति

अनूपपुर। जिले के अधिवक्ताओं और न्यायिक व्यवस्था से जुड़े लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अनूपपुर में 14 न्यायालय कक्ष वाले नवीन न्यायालय भवन के निर्माण के लिए मध्यप्रदेश शासन के विधि एवं विधायी कार्य विभाग ने ₹44 करोड़ 85 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है शासन की ओर से 7 सितंबर 2026 को जारी स्वीकृति पत्र में निर्माण कार्य के लिए लोक निर्माण विभाग (भवन) को एजेंसी बनाया गया है

नए न्यायालय भवन की स्वीकृति को लेकर लंबे समय से अधिवक्ताओं द्वारा लगातार मांग उठाई जा रही थी। अधिवक्ताओं की इस मांग को गंभीरता से लेते हुए पूर्व मंत्री एवं वर्तमान विधायक बिसाहूलाल सिंह ने लगातार शासन स्तर पर प्रयास किए यही वजह है कि अब वर्षों से लंबित मांग को मूर्त रूप मिलने जा रहा है

बिसाहूलाल सिंह के प्रयासों से मिली बड़ी सफलता

अनूपपुर में न्यायालय के लिए आधुनिक एवं पर्याप्त भवन निर्माण की मांग काफी समय से चली आ रही थी वर्तमान न्यायालयीन व्यवस्था के विस्तार और बढ़ते न्यायिक कार्यभार को देखते हुए अधिवक्ताओं द्वारा नवीन न्यायालय भवन की मांग लगातार उठाई जाती रही

अधिवक्ताओं की इस मांग को लेकर बिसाहूलाल सिंह ने शासन स्तर पर लगातार पहल की और मुख्यमंत्री से लेकर संबंधित विभागों तक इस विषय को प्रमुखता से रखा। उनके प्रयासों का परिणाम अब सामने आया है। शासन ने 14 न्यायालय कक्ष वाले नवीन न्यायालय भवन के निर्माण के लिए ₹44,85 लाख की राशि स्वीकृत की है

दो मुख्यमंत्रियों ने की थी घोषणा

न्यायालय भवन निर्माण का मुद्दा लंबे समय से राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर भी उठता रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वर्तमान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा भी नवीन न्यायालय भवन को लेकर घोषणा की जा चुकी है

हाल ही में पूर्व मंत्री एवं विधायक बिसाहूलाल सिंह ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात कर अधिवक्ताओं की इस महत्वपूर्ण मांग को पुनः मजबूती से रखा था इसके बाद शासन स्तर पर प्रक्रिया आगे बढ़ी और अब विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा औपचारिक प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है

₹44.85 करोड़ की राशि से होगा निर्माण

7 सितंबर 2026 को भोपाल से जारी शासनादेश के अनुसार अनूपपुर में 14 न्यायालय कक्ष वाले नवीन न्यायालय भवन के निर्माण कार्य के लिए कुल ₹44 करोड़ 85 लाख की स्वीकृति दी गई है निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग (भवन) के माध्यम से कराया जाएगा

स्वीकृति पत्र में उल्लेख है कि निर्माण कार्य में होने वाले व्यय में से ₹15 करोड़ 52 लाख 92 हजार 326 रुपये केंद्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत तथा ₹29 करोड़ 32 लाख 7 हजार 674 रुपये राज्य योजना के अंतर्गत व्यय किए जाएंगे

अधिवक्ताओं में खुशी का माहौल

नवीन न्यायालय भवन को स्वीकृति मिलने की खबर से अनूपपुर के अधिवक्ताओं में उत्साह का माहौल है अधिवक्ताओं का कहना है कि नया भवन बनने से न्यायिक कार्यों के संचालन में सुविधा बढ़ेगी और न्यायालय से जुड़े अधिवक्ताओं, पक्षकारों तथा आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी

वर्षों से चली आ रही इस मांग के पूरा होने के पीछे अधिवक्ताओं की निरंतर मांग और पूर्व मंत्री एवं वर्तमान विधायक बिसाहूलाल सिंह की सक्रिय पहल को महत्वपूर्ण माना जा रहा है

कुल मिलाकर अनूपपुर के लिए ₹44.85 करोड़ की यह स्वीकृति न्यायिक अधोसंरचना के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि है अधिवक्ताओं की मांग, दो मुख्यमंत्रियों की घोषणा और विधायक बिसाहूलाल सिंह के लगातार प्रयासों के बाद अब नवीन न्यायालय भवन निर्माण का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है