प्रतिबंधित ग्रामीण मार्ग पर घुसा सीमेंट से लदा भारी ट्रक, पुलिया और नाली क्षतिग्रस्त; ग्रामीणों ने उठाई कार्रवाई की मांग

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अनूपपुर। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (PMGSY) क्षेत्र से होकर गुजरने वाले प्रतिबंधित मार्ग पर भारी वाहन प्रवेश का मामला सामने आने के बाद ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ गई है। ग्राम पंचायत बेलिया बड़ी क्षेत्र में ग्रामीणों की सुविधा के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा निर्मित पुलिया और उससे जुड़ी नाली को सीमेंट से लदे एक भारी ट्रक के गुजरने से नुकसान पहुंचने का आरोप लगाया गया है। घटना के बाद ग्रामीणों ने संबंधित विभागों से जांच, मरम्मत और जिम्मेदार पक्षों पर कार्रवाई की मांग की है।

 

स्थानीय लोगों के अनुसार ट्रक क्रमांक MP 19 HA 5669 सीमेंट लेकर गांव क्षेत्र में पहुंचा था। ग्रामीणों का दावा है कि जिस मार्ग से ट्रक को ले जाया गया, वहां भारी वाहनों के प्रवेश पर पूर्व से प्रतिबंध लागू है क्योंकि सड़क और पुलिया की संरचना सीमित भार क्षमता को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। इसके बावजूद कथित रूप से बड़े वाहनों का उपयोग लगातार किया जा रहा था।

 

ग्रामीणों का कहना है कि यह पुलिया गांव के लोगों, किसानों, विद्यार्थियों और दोपहिया वाहन चालकों के दैनिक आवागमन का महत्वपूर्ण माध्यम है। घटना के बाद पुलिया और नाली में क्षति के निशान दिखाई देने लगे हैं, जिससे लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। स्थानीय नागरिकों ने आशंका जताई कि यदि समय रहते तकनीकी निरीक्षण और मरम्मत नहीं कराई गई तो भविष्य में बड़ा हादसा हो सकता है।

 

ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि पूर्व में भी भारी वाहनों के आवागमन को लेकर संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया गया था, लेकिन प्रभावी रोकथाम नहीं हो सकी। लोगों का कहना है कि यदि नियमों का पालन कराया जाता तो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से बचाया जा सकता था।

 

घटना के बाद ग्रामीणों ने प्रशासन, पीएमजीएसवाई और संबंधित विभागों से तत्काल स्थल निरीक्षण कराने, पुलिया की स्थिति का तकनीकी परीक्षण करवाने और मरम्मत कार्य शुरू करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने यह भी मांग उठाई है कि यदि जांच में किसी प्रकार की लापरवाही या नियम उल्लंघन सामने आता है तो नियमानुसार जिम्मेदार पक्षों पर कार्रवाई की जाए और सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई सुनिश्चित की जाए।

 

ग्रामीणों का कहना है कि विकास कार्यों पर खर्च होने वाली सार्वजनिक राशि की सुरक्षा और ग्रामीण बुनियादी ढांचे का संरक्षण प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

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