वाणिज्य भवन, नई दिल्ली में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में सीएमडी बीसीसीएल ने की सहभागिता, झरिया मास्टर प्लान की प्रगति की हुई विस्तृत समीक्षा

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नई दिल्ली स्थित वाणिज्य भवन में माननीय केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी तथा माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल की उपस्थिति में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में आज सीएमडी बीसीसीएल, श्री मनोज कुमार अग्रवाल ने सहभागिता की।
बैठक में कोयला सचिव श्री विक्रम देव दत्त, अतिरिक्त सचिव श्री सनोज कुमार झा, कोयला मंत्रालय के सलाहकार, श्री आलोक कुमार सिंह, कोल इंडिया अध्यक्ष, श्री बी. साईराम, निदेशक (बिजनेस डेवलपमेंट) कोल इंडिया, श्री आशीष कुमार सहित कोयला मंत्रालय, कोल इंडिया लिमिटेड तथा विभिन्न संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान मुख्य रूप से झरिया मास्टर प्लान (जेएमपी) के अंतर्गत संचालित कार्यों एवं उनकी प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। इस अवसर पर सीएमडी बीसीसीएल, श्री मनोज कुमार अग्रवाल ने झरिया मास्टर प्लान के तहत कंपनी द्वारा किए जा रहे विभिन्न कार्यों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वास, रोजगार सृजन, कौशल विकास तथा अन्य जनकल्याणकारी एवं विकासात्मक गतिविधियों से संबंधित अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया तथा योजना के विभिन्न घटकों के प्रभावी क्रियान्वयन एवं निर्धारित लक्ष्यों की दिशा में अब तक की उपलब्धियों का विवरण साझा किया।
केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने झरिया मास्टर प्लान के अंतर्गत बीसीसीएल द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए शेष कार्यों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन, पुनर्वास कार्यों में गति बनाए रखने तथा विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया।

माननीय केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री, माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री तथा कोयला मंत्रालय एवं कोल इंडिया लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित यह उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक झरिया मास्टर प्लान के प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। बैठक परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वास, क्षेत्र के समग्र विकास तथा बीसीसीएल द्वारा संचालित विकासात्मक एवं परिचालन गतिविधियों को और अधिक गति प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल रही।

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