अनूपपुर में कृषि महाविद्यालय और आदिवासी परिवारों के लिए आवास की मांग, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को सौपा पत्र
अनूपपुर। मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष रामलाल रौतेल ने जनजातीय बहुल अनूपपुर जिले के विकास से जुड़े दो महत्वपूर्ण विषयों को लेकर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर पत्र सौंपते हुए आवश्यक कार्रवाई की मांग की है।
आयोग के अध्यक्ष रामलाल रौतेल द्वारा में अनूपपुर जिले में नवीन शासकीय कृषि महाविद्यालय की स्थापना का अनुरोध किया गया है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि अनुसूचित जनजाति बहुल एवं कृषि प्रधान जिले के विद्यार्थियों को कृषि शिक्षा प्राप्त करने के लिए लगभग 300 किलोमीटर दूर जबलपुर जाना पड़ता है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर एवं जनजातीय विद्यार्थियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आयोग ने कहा है कि जिले में कृषि महाविद्यालय की स्थापना होने से स्थानीय युवाओं को गुणवत्तापूर्ण कृषि शिक्षा, अनुसंधान, आधुनिक खेती का प्रशिक्षण एवं रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। साथ ही किसानों को वैज्ञानिक कृषि तकनीक, उन्नत बीज, मृदा परीक्षण तथा कृषि नवाचारों का सीधा लाभ मिलेगा, जिससे कृषि उत्पादन और किसानों की आय में वृद्धि होगी।
श्री रौतेल ने प्रदेश के अनुसूचित जनजाति परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नवीन आवास स्वीकृत किए जाने की मांग उठाई है। पत्र में कहा गया है कि प्रदेश के अनेक पात्र जनजातीय परिवार आज भी पक्के एवं सुरक्षित आवास से वंचित हैं तथा विभिन्न कारणों से आवासीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण कच्चे एवं जर्जर मकानों में रहने को मजबूर हैं। आयोग ने विशेष रूप से दूरस्थ एवं जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को सम्मानजनक जीवन, सामाजिक सुरक्षा और बेहतर जीवन-स्तर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पात्र हितग्राहियों के लिए नए आवासों का विशेष आवंटन एवं शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया है।
मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग ने दोनों विषयों को जनहित एवं जनजातीय हित से जुड़ा बताते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से आवश्यक स्वीकृति एवं वित्तीय प्रावधान सुनिश्चित कर शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई करने का आग्रह किया है। उपरोक्त जानकारी भाजपा जिला मीडिया प्रभारी राजेश सिंह द्वारा दी गई।
