सीसीएल में एमएमडीआर अधिनियम पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ, खनन नियमों की बेहतर समझ पर जोर

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सीसीएल में एमएमडीआर अधिनियम पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ, खनन नियमों की बेहतर समझ पर जोर

रांची। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) के मानव संसाधन विकास (एचआरडी) विभाग द्वारा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम (एमएमडीआर एक्ट) पर तीन दिवसीय क्षमता निर्माण एवं जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ मंगलवार को किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य अधिकारियों को अधिनियम में हुए नवीन संशोधनों की जानकारी देना तथा नियामकीय प्रावधानों के प्रभावी अनुपालन के प्रति जागरूक करना है।

कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में सीसीएल के निदेशक (मानव संसाधन) हर्ष नाथ मिश्र, निदेशक (तकनीकी/संचालन) चंद्र शेखर तिवारी, महाप्रबंधक (एचआरडी) एम. एफ. हक, विभागाध्यक्ष (सुरक्षा) मेजर मनीष राज तथा अतिथि संकाय के रूप में आईपीएस (सेवानिवृत्त) विपुल शुक्ला उपस्थित रहे।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के महाप्रबंधक, स्टाफ ऑफिसर (एचआर), स्टाफ ऑफिसर (माइनिंग), परियोजना पदाधिकारी, खान प्रबंधक एवं अन्य संबंधित अधिकारी भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम में कुल 40 प्रतिभागियों की सहभागिता दर्ज की गई। अतिथियों एवं प्रतिभागियों का स्वागत महाप्रबंधक (एचआरडी) एम. एफ. हक द्वारा किया गया।

अपने संबोधन में निदेशक (मानव संसाधन) हर्ष नाथ मिश्र ने एमएमडीआर अधिनियम के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि खनन क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं कानूनी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम की गहन जानकारी आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों से नियमों के प्रभावी पालन की अपेक्षा व्यक्त की।

वहीं निदेशक (तकनीकी/संचालन) चंद्र शेखर तिवारी ने एचआरडी विभाग की पहल की सराहना करते हुए कहा कि अवैध खनन के प्रति जागरूकता बढ़ाना और विधिसम्मत खनन संचालन सुनिश्चित करना संगठन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम अधिकारियों की कार्यकुशलता बढ़ाने के साथ-साथ संगठनात्मक हितों की सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

तीन दिवसीय कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को एमएमडीआर अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों, हालिया संशोधनों, कानूनी प्रक्रियाओं तथा उनके व्यावहारिक अनुप्रयोगों की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। सीसीएल प्रबंधन का मानना है कि इस पहल से संगठन में अनुपालन संस्कृति और अधिक मजबूत होगी तथा खनन गतिविधियों के संचालन में पारदर्शिता एवं दक्षता को बढ़ावा मिलेगा।

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