पावर हब बनने की तैयारी, जमीन देने वाले किसानों के अधिकारों पर सवाल

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पावर हब बनने की तैयारी, जमीन देने वाले किसानों के अधिकारों पर सवाल

रक्सा-कोलमी के ग्रामीणो ने कंपनी के सामने रखीं मांगें, 15 दिन का अल्टीमेटम; समाधान नहीं तो अनिश्चितकालीन अनशन की चेतावनी

अनूपपुर। मध्य प्रदेश का अनूपपुर जिला पावर हब बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन जिस विकास की नींव किसानों की पुश्तैनी जमीन पर रखी जा रही है, उसी विकास में जमीन देने वाले किसान अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने को मजबूर हैं। रक्सा-कोलमी में प्रस्तावित न्यू जोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एवं टोरेंट की 800×2 मेगावाट ताप विद्युत परियोजना के लिए लगभग 191 खातेदार किसानों ने अपनी जमीन दी है। प्रदेश सरकार जिले को ऊर्जा उत्पादन के बड़े केंद्र के रूप में विकसित करने की तैयारी में है, वहीं किसानों की जमीन पर बिजली उत्पादन का बड़ा साम्राज्य खड़ा होने के बीच ग्रामीणों के भविष्य, रोजगार और अधिकारों को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं

कंपनी के सामने ग्रामीणों ने रखीं रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित विभिन्न मांगें – ग्राम रक्सा-कोलमी के किसानों एवं ग्रामीणों ने न्यू जोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एवं टोरेंट विद्युत परियोजना के अधिकारियों के समक्ष अपनी विभिन्न मांगें रखीं

रोजगार एवं नौकरी संबंधी मांग: एक डिसमिल से लेकर दो एकड़ तक भूमि देने वाले किसानों को एक नौकरी तथा बड़े पट्टेदारों को प्रत्येक दो एकड़ भूमि पर एक नौकरी प्रदान की जाए, ताकि किसानों को रोजगार के लिए भटकना न पड़े।

प्रत्येक पट्टेदार को प्रशासन एवं कंपनी के हस्ताक्षरयुक्त दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएं

शिक्षा व्यवस्था: ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए वर्ष 2027 से कक्षाओं का संचालन प्रारंभ किया जाए।

मजदूरी एवं प्रशिक्षण: मजदूरी दर में वृद्धि कर युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार दिया जाए तथा सभी युवाओं को आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए।

स्वास्थ्य सुविधाएं: कंपनी द्वारा सर्वसुविधायुक्त अस्पताल एवं एंबुलेंस वाहन की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए।

किसानों की लकड़ी उपलब्ध कराने की मांग: सुशील कांत मिश्रा एवं सुधाकर पांडेय द्वारा किसानों की लकड़ी उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन ठेकेदार द्वारा लकड़ी कटवाकर एकत्रित कर ली गई है। उक्त लकड़ी तत्काल किसानों को उपलब्ध कराई जाए

ठेकेदारों की जानकारी पंचायत एवं निगरानी समिति को देने की मांग: कंपनी में कार्य करने आने वाले ठेकेदारों की जानकारी पंचायत एवं निगरानी समिति को दी जाए, ताकि स्थानीय किसानों एवं ग्रामीणों को रोजगार में भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

स्थानीय वाहनों को काम में लेने की मांग: किसानों एवं ग्रामीणों के पास उपलब्ध वाहनों को कंपनी में काम पर लिया जाए

भुगतान संबंधी मांग: कंपनी में कार्यरत ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों का भुगतान 45 दिवस के भीतर सुनिश्चित किया जाए।

कंपनी अधिकारियों एवं ठेकेदारों की जानकारी: कंपनी के प्रोजेक्ट अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी एवं मुख्य ठेकेदारों की जानकारी किसानों को उपलब्ध कराई जाए तथा किसानों के साथ तीन दिवस के भीतर बैठक आयोजित की जाए।

कैंटीन का ठेका स्थानीय ग्रामीणों को देने की मांग: कंपनी में संचालित कैंटीन का ठेका ग्राम के स्थानीय लोगों को दिया जाए

पीएफ एवं वेतन पर्ची: कंपनी में कार्यरत सभी खातेदारों को पीएफ की राशि का विवरण एवं सैलरी स्लिप उपलब्ध कराई जाए

स्थानीय बेरोजगारों को प्राथमिकता: ग्राम रक्सा-कोलमी के बेरोजगार युवाओं को कंपनी में रोजगार देने में प्रथम प्राथमिकता प्रदान की जाए

घोटराही टोला में शौचालय निर्माण: घोटराही टोला में प्रत्येक घर में शौचालय का निर्माण कराया जाए।

15 दिन का अल्टीमेटम, समाधान नहीं तो अनिश्चितकालीन अनशन 

ग्रामीणों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों का समाधान 15 दिवस के भीतर नहीं किया जाता है, तो ग्राम रक्सा-कोलमी के समस्त ग्रामीण अनिश्चितकालीन अनशन करने के लिए बाध्य होंगे। ग्रामीणों ने कहा कि ऐसी स्थिति में आंदोलन की नैतिक जिम्मेदारी कंपनी की होगी।
अब देखना होगा कि ऊर्जा उत्पादन के बड़े केंद्र के रूप में विकसित हो रहे अनूपपुर में किसानों की मांगों पर कंपनी और प्रशासन कितनी गंभीरता से पहल करते हैं तथा जमीन देने वाले किसानों को उनके अधिकार और रोजगार कब तक मिल पाते हैं

इनका कहना है

पावर प्लांट के अधिकारी तथा किसानों की बैठक चल रही है जल्द ही सार्थक निर्णय निकल सकते हैं

कौशलेंद्र मिश्रा नायब तहसीलदार फुनगा

टोरेंट पावर प्रोजेक्ट हेड आर के सिंह के फोन नंबर पर लगातार संपर्क किया गया परंतु उनके द्वारा फोन नहीं उठाया गया

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