- जल-जंगल-जमीन पर आदिवासियों के अधिकारों का सवाल, जनजातीय गौरव दिवस के आयोजन पर गुलाब कमरो ने सरकार को घेरा
एमसीबी/धरमजयगढ़। जनजातीय गौरव दिवस के आयोजन को लेकर प्रदेश की सियासत गरमा गई है। 15 नवंबर को धरमजयगढ़ में छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से आयोजित होने वाले कार्यक्रम से पहले पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने भाजपा सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए आदिवासी हितों और उनके संवैधानिक अधिकारों को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा का पूरा संघर्ष जल, जंगल और जमीन की रक्षा तथा आदिवासी समाज के स्वाभिमान और अधिकारों के लिये समर्पित था लेकिन आज प्रदेश में आदिवासियों को अपने ही पुश्तैनी संसाधनों और जमीन की सुरक्षा के लिये संघर्ष करना पड़ रहा है।
गुलाब कमरो ने कहा कि रायगढ़ और धरमजयगढ़ सहित प्रदेश के विभिन्न आदिवासी क्षेत्रों में जमीन अधिग्रहण, कोयला खदानों और जनसुनवाई को लेकर स्थानीय लोगों की आपत्तियां सामने आ रही हैं। आदिवासी समाज अपनी जमीन, जंगल और परंपरागत अधिकारों को बचाने के लिये आवाज उठा रहा है लेकिन सरकार उनकी चिंताओं का समाधान करने के बजाय बड़े-बड़े आयोजनों में व्यस्त नजर आ रही है।
उन्होंने सवाल किया कि जब आदिवासियों की जमीन और उनके अधिकारों से जुड़े मुद्दे अनसुलझे हैं, जब स्थानीय समुदाय अपनी बात रखने के लिये संघर्ष कर रहे हैं, तब केवल भव्य समारोह आयोजित कर जनजातीय गौरव का संदेश देना कितना सार्थक है? सरकार को उत्सव मनाने के साथ साथ उन लोगों की पीड़ा और मांगों को भी गंभीरता से सुनना चाहिये जिनके गौरव और अधिकारों के नाम पर यह आयोजन किया जा रहा है।
पूर्व विधायक ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा का सम्मान मंचों पर तस्वीर लगाने, माल्यार्पण करने और भाषण देने तक सीमित नहीं होना चाहिये। उनके विचारों को वास्तविक रूप से अपनाने के लिये आदिवासियों की जमीन, जंगल, संस्कृति, परंपराओं और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिये।
उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष और बलिदान को याद करने के लिये जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है वहीं दूसरी तरफ आदिवासी अपने मूल अधिकारों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। सरकार को पहले इन सवालों का जवाब देना चाहिये और प्रभावित समुदायों का विश्वास जीतना चाहिये।
गुलाब कमरो ने दोहराया कि भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर गौरव दिवस मनाने की सार्थकता तभी है जब आदिवासी समाज को जल-जंगल-जमीन पर उसके अधिकारों की वास्तविक सुरक्षा मिले। केवल आयोजनों से आदिवासी गौरव की रक्षा नहीं हो सकती, इसके लिये सरकार की नीतियों और जमीनी कार्यों में भी आदिवासी हितों की झलक दिखाई देनी चाहिये।
