गड़बड़ी पर होगी त्वरित कार्यवाही
मनेन्द्रगढ़। खरीफ 2026 सीजन के मद्देनजर किसानों को बीज, उर्वरक और कीटनाशकों की समय पर और सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। कालाबाजारी, जमाखोरी और अवैध विक्रय पर लगाम लगाने के उद्देश्य से प्रशासन ने सख्त निगरानी व्यवस्था लागू कर दी है।
कलेक्टर एमसीबी के निर्देश पर उप संचालक कृषि जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर (एमसीबी) द्वारा जिला स्तर पर कंट्रोल रूम (नियंत्रण कक्ष) की स्थापना की गई है। यह कंट्रोल रूम खरीफ सीजन के दौरान कृषि आदानों से जुड़ी हर गतिविधि पर नजर रखेगा और किसानों की शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करेगा। किसानों और आम नागरिकों की सुविधा के लिये हेल्पलाइन नंबर 07771-299053 जारी किया गया है। इस नंबर पर प्राप्त होने वाली शिकायतों का तत्काल पंजीयन कर संबंधित अधिकारियों को भेजा जायेगा ताकि मौके पर जांच कर शीघ्र कार्यवाही की जा सके।
प्रशासन द्वारा नियंत्रण कक्ष के सुचारू संचालन के लिये अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी निर्धारित कर दी गई है। ये अधिकारी शिकायतों की निगरानी के साथ-साथ संबंधित क्षेत्रों में औचक निरीक्षण भी करेंगे जिससे किसी भी प्रकार की अनियमितता पर तुरंत कार्यवाही हो सके। उप संचालक (कृषि) जिला एमसीबी ने स्पष्ट किया है कि बीज, उर्वरक और कीटनाशकों के वितरण में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाये जाने पर संबंधित विक्रेताओं के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की जायेगी। इसके तहत बीज अधिनियम 1966, उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 तथा कीटनाशक अधिनियम 1968 के प्रावधानों के तहत दोषियों पर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
*विशेष निर्देश जारी*
जिला प्रशासन ने निर्देश दिये हैं कि कंट्रोल रूम में प्राप्त प्रत्येक शिकायत का तत्काल पंजीयन कर उसका शीघ्र निराकरण किया जाये। संबंधित क्षेत्र के अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच करेंगे और आवश्यकतानुसार कार्यवाही करेंगे साथ ही बीज और उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस, स्टॉक और वितरण प्रणाली की नियमित जांच भी की जायेगी।
*किसानों से प्रशासन की अपील*
जिला प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे बीज, उर्वरक और कीटनाशक केवल अधिकृत विक्रेताओं से ही निर्धारित दर पर खरीदें और हर खरीदारी पर पक्का बिल अवश्य लें। यदि कहीं भी गड़बड़ी, अधिक मूल्य वसूली या अवैध विक्रय की जानकारी मिले तो तुरंत कंट्रोल रूम के हेल्पलाइन नंबर पर सूचित करें ताकि समय रहते उचित कार्यवाही की जा सके।
जिला प्रशासन का यह कदम खरीफ सीजन में किसानों के हितों की सुरक्षा और बाजार व्यवस्था को पारदर्शी बनाये रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
