स्वामित्व योजना में पटवारियों को निष्पादक बनाए जाने के विरोध में व्यापक आंदोलन की चेतावनी
अनूपपुर। अनूपपुर मध्यप्रदेश पटवारी संघ द्वारा आज आयोजित पत्रकार वार्ता में जिले के समस्त मीडिया प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए संघ के पदाधिकारियों ने स्वामित्व योजना में पटवारियों को ‘निष्पादक’ (Executor) बनाए जाने पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया।
पटवारी संघ ने स्पष्ट किया कि 15 सितंबर को प्रदेशभर में ज्ञापन सौंपकर शासन से स्वामित्व योजना में पटवारी को निष्पादक बनाए जाने से होने वाली कानूनी और व्यावहारिक कठिनाइयों में सुधार की मांग की गई थी। हालांकि, 20 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार द्वारा संघ की जायज मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।
प्रेस वार्ता के प्रमुख बिंदु एवं मांगे:
निष्पादक पद का विरोध: स्वामित्व योजना के वर्तमान नियमों के तहत पटवारी को निष्पादक बनाया जा रहा है, जिससे भविष्य में पटवारियों को बेवजह कोर्ट-कचहरी और कानूनी विवादों का सामना करना पड़ेगा। पटवारी संघ का स्पष्ट रुख है कि पटवारी निष्पादक के रूप में कार्य नहीं करेंगे।
दंडात्मक कार्रवाई पर रोक: अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे पटवारियों पर जबरन काम थोपने के लिए शासन द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। नए एवं वरिष्ठ पटवारियों को झूठी शिकायतों के आधार पर कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) और निलंबन (Suspension) जैसी कार्रवाइयां करके डराने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे तुरंत रोका जाए।
26-27 वर्षों से लंबित वेतनमान: शासन हर नए विभाग और योजना की पूरी जिम्मेदारी पटवारी संवर्ग पर डाल देता है, जिसे पटवारी निष्ठापूर्वक निभाते हैं। इसके बावजूद पिछले 26-27 वर्षों से लंबित वेतनमान संबंधी मुख्य मांग पर सरकार ने आज तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है।
व्यापक आंदोलन की चेतावनी:
पटवारी संघ ने मीडिया के माध्यम से सरकार को सूचित किया है कि यदि शासन ने उनकी उचित मांगों पर जल्द विचार कर सुधार नहीं किया, तो प्रदेश का संपूर्ण पटवारी संवर्ग भविष्य में चरणबद्ध एवं व्यापक आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन एवं प्रशासन की होगी।
संघ ने अंत में सरकार से विनम्र आग्रह किया कि पटवारियों की मांगों को सहानभूतिपूर्वक स्वीकार किया जाए, ताकि सभी पटवारी पूरी निष्ठा के साथ स्वामित्व योजना को सफल बनाने में अपना योगदान दे सकें।
