मनेन्द्रगढ़। भारतीय जनता पार्टी एमसीबी की जिलाध्यक्ष और पूर्व संसदीय सचिव चंपा देवी पावले ने महिला आरक्षण विधेयक को महिलाओं के राजनीतिक सशक्तीकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाने के साथ-साथ देश के लोकतंत्र को अधिक संवेदनशील, संतुलित और जवाबदेह बनायेगा।
श्रीमती पावले ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार महिला आरक्षण से जुड़े प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इससे देशभर की महिलाओं में नया उत्साह और आत्मविश्वास पैदा होगा। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी केवल प्रतिनिधित्व का विषय नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव और समान अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में एक मजबूत पहल है। उन्होंने बताया कि सितंबर 2023 में संसद द्वारा पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम इस दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस कानून के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिये 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आने वाले समय में 2029 के लोकसभा चुनाव सहित विभिन्न विधानसभा चुनावों में इस व्यवस्था को लागू किये जाने की संभावना है जिससे महिलाओं को जनप्रतिनिधि बनने के व्यापक अवसर मिलेंगे।
चंपा देवी पावले ने छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार द्वारा किये गये महिला सशक्तीकरण के प्रयासों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा की वर्ष 2003 में डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में बनी सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिये कई महत्वपूर्ण पहल कीं। राशन कार्ड में महिलाओं को परिवार की मुखिया के रूप में मान्यता देना एक अहम कदम रहा है। इसके अलावा पंचायत चुनावों में 50 प्रतिशत आरक्षण देकर महिलाओं को नेतृत्व का अवसर प्रदान किया गया। उन्होंने वर्तमान राज्य सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है जिससे वे आत्मनिर्भर बन रही हैं साथ ही महतारी सदन के निर्माण जैसे प्रयास भी महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं।
उन्होंने कहा कि विधायी संस्थाओं में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी देश की प्रगति का संकेत है। महिला आरक्षण विधेयक लागू होने से आने वाला समय देश की मातृशक्ति के लिये नये अवसरों और सशक्त भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगा।
