*अनूपपुर ब्यूरो चीफ रिपोर्ट :—* दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) के बिलासपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाला कोतमा रेलवे स्टेशन स्थानीय रेल प्रबंधन की घोर नाकामी और घोर संवेदनहीनता के कारण आज एक बड़े नरक में तब्दील हो चुका है। प्रतिदिन हजारों यात्रियों के आवागमन और कई ट्रेनों के स्टॉपेज वाले इस महत्वपूर्ण स्टेशन की भयावह दुर्दशा ने रेल प्रशासन के दावों की धज्जियां उड़ा दी हैं। स्थिति यह है कि बार-बार की लिखित और मौखिक शिकायतों के बावजूद व्यवस्था रत्ती भर नहीं सुधरी। स्थानीय रेल अधिकारियों की इस खुली मनमानी से आक्रोशित होकर अब क्षेत्र की जनता ने अक्षम स्थानीय स्टेशन मास्टर को तत्काल पद से निलंबित (Suspend) करने की उग्र मांग उठा दी है। यात्रियों का साफ कहना है कि जनता की समस्याओं को नजरअंदाज करने वाले ऐसे अधिकारियों को पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है।
स्टेशन परिसर की पूरी प्रशासनिक कमान संभालने वाले स्टेशन मास्टर की नाक के नीचे सुलभ शौचालयों में परमानेंट ताले लटके रहना और चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा होना यह साफ साबित करता है कि स्थानीय प्रबंधन पूरी तरह निरंकुश और गैर-जिम्मेदार हो चुका है। सबसे ज्यादा फजीहत महिला, बुजुर्ग और दिव्यांग यात्रियों की हो रही है, जिन्हें बुनियादी मानवीय जरूरतों के लिए भी भारी अपमान झेलना पड़ रहा है। सफाई ठेकेदारों की इस तानाशाही पर स्टेशन मास्टर द्वारा अब तक कोई दंडात्मक कार्रवाई न करना, उनके बीच की संदिग्ध साठगांठ की ओर साफ इशारा करता है।अव्यवस्थाओं की पराकाष्ठा यहीं खत्म नहीं होती; स्टेशन पर यात्री बूंद-बूंद शुद्ध पेयजल के लिए तरस रहे हैं। नलों में पानी का नामोनिशान नहीं है। जब इस बदहाली को लेकर पीड़ित यात्रियों ने कई बार स्थानीय स्टेशन मास्टर को शिकायतें सौंपी, तो उन जन-शिकायतों को हर बार नजरअंदाज कर दिया गया। स्थानीय जनता का धैर्य अब पूरी तरह टूट चुका है। नागरिकों ने बिलासपुर रेल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक (DRM) राकेश रंजन की संवेदनहीन चुप्पी पर भी तीखे सवाल दागे हैं और उनसे मांग की है कि वे इस चरमरा चुकी व्यवस्था में तत्काल कड़ा हस्तक्षेप करें।
यात्रियों से पूरा किराया वसूलने के बाद भी उन्हें यह नारकीय यातना सौंपना रेल नियमों का खुला उल्लंघन है। जनता ने दोटूक शब्दों में बिलासपुर रेल मंडल को चेतावनी दी है कि DRM राकेश रंजन अविलंब कोतमा स्टेशन की जमीनी हकीकत का संज्ञान लें, इस घोर लापरवाही के लिए मुख्य जिम्मेदार स्थानीय स्टेशन मास्टर को नौकरी से सस्पेंड करें और दोषी सफाई ठेकेदारों का टेंडर निरस्त करें। यदि इस गंभीर लापरवाही पर तत्काल सख्त दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई, तो रेल प्रशासन के खिलाफ एक उग्र और व्यापक जन-आंदोलन किया जाएगा।
