मनेन्द्रगढ़। एमसीबी जिले में वन अधिकार पट्टों के लंबित प्रकरणों को लेकर राजनीति तेज हो गई है। पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने वन भूमि पर वर्षों से काबिज पात्र ग्रामीणों को अधिकार पत्र नहीं मिलने का मुद्दा उठाते हुए कलेक्टर एमसीबी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मांग की कि जिले के सभी प्रभावित गांवों में विशेष सर्वे अभियान चलाकर वन अधिकार के दावों की दोबारा समीक्षा की जाये और पात्र हितग्राहियों को जल्द से जल्द वन अधिकार पट्टे जारी किये जायें। गुलाब कमरो ने कहा कि जिले के कई गांवों में आदिवासी और परंपरागत वनवासी परिवार लंबे समय से वन भूमि पर रहकर अपनी आजीविका चला रहे हैं लेकिन दस्तावेजी अधिकार नहीं मिलने से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वन अधिकार पट्टा नहीं होने के कारण कई परिवार शासन की योजनाओं से भी अपेक्षित लाभ नहीं ले पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वन अधिकार अधिनियम का उद्देश्य वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उनके हक और सुरक्षा प्रदान करना है लेकिन प्रशासनिक स्तर पर धीमी प्रक्रिया के कारण बड़ी संख्या में आवेदन अब भी लंबित हैं।
पूर्व विधायक ने आरोप लगाया कि सरकार की घोषणाओं के बावजूद वनवासियों के अधिकारों को लेकर धरातल पर पर्याप्त गति से काम नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि ग्राम सभाओं को सक्रिय कर वास्तविक पात्र लोगों की पहचान कर उन्हें उनका अधिकार दिलाया जाना चाहिये। उन्होंने कलेक्टर से आग्रह किया कि वन अधिकार पट्टा वितरण की पूरी प्रक्रिया की समीक्षा कर समय-सीमा तय की जाये ताकि वर्षों से इंतजार कर रहे ग्रामीण परिवारों को राहत मिल सके। गुलाब कमरो ने कहा कि वनवासी और ग्रामीणों के अधिकारों के लिये उनकी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी।
