वार्ड क्रमांक 4 और 19 के गरीब परिवारों को पट्टा दिलाने की मांग
पार्षद अजय जायसवाल और जमील शाह ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
छूटे परिवारों का सर्वे और पुराने प्रकरणों के निराकरण की मांग
मनेन्द्रगढ़। नगर पालिका परिषद मनेन्द्रगढ़ के वार्ड क्रमांक 4 और 19 में निवासरत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को भूमि का पट्टा उपलब्ध कराने की मांग को लेकर पार्षद अजय जायसवाल और जमील शाह ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में दोनों वार्डों में छूटे हुए परिवारों का सर्वे कराने तथा पूर्व में सर्वे किये जा चुके पात्र परिवारों को शीघ्र पट्टा प्रदान करने की मांग की गई है।
ज्ञापन में लेख किया गया है कि वार्ड क्रमांक 4 के झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्र में निवासरत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पट्टा प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2018 में राजस्व विभाग द्वारा सर्वे कराया गया था। सर्वे के दौरान 25 परिवारों के नाम सूचीबद्ध किये गये थे जिनमें से 10 हितग्राहियों द्वारा निर्धारित राशि भी जमा की जा चुकी है। इसके बावजूद संबंधित हितग्राहियों को अब तक पट्टा आवंटित नहीं किया गया है वहीं वार्ड क्रमांक 4 में भी कई गरीब एवं जरूरतमंद परिवार निवासरत हैं जिनका अब तक सर्वे नहीं हो पाया है। पार्षदों ने इन परिवारों का भी सर्वे कर पात्रता के अनुसार पट्टा देने की मांग की है। उनका कहना है कि भूमि का पट्टा नहीं होने के कारण गरीब परिवारों को शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी हो रही है। विशेष रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान बनाने में भी दिक्कत सामने आ रही है।
इसी तरह वार्ड क्रमांक 19 में भी पट्टे से वंचित गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों की समस्या को ज्ञापन में शामिल करते हुए छूटे हुए परिवारों का सर्वे कराने और पात्र परिवारों को नियमानुसार भूमि का पट्टा उपलब्ध कराने की मांग की गई है।
पार्षदों ने कहा कि वर्षों से गरीब परिवार पट्टे की उम्मीद में हैं। जिन परिवारों का पूर्व में सर्वे हो चुका है और जिन्होंने निर्धारित राशि तक जमा कर दी है उनके प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जाना चाहिये वहीं सर्वे से छूटे परिवारों को भी प्रक्रिया में शामिल कर उन्हें भूमि का अधिकार दिलाया जाना आवश्यक है।
ज्ञापन के माध्यम से कलेक्टर से वार्ड क्रमांक 4 और 19 में पुनः सर्वे, पात्र परिवारों को पट्टा आवंटन और लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने की मांग की गई है ताकि गरीब परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ लेकर बेहतर आवास की दिशा में आगे बढ़ सकें।
