ब्यूरो रिपोर्ट शैलेंद्र जोशी
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना के अंतर्गत सन 2021 में 5000 से अधिक पैसा मोबिलाइजरो की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए शासन ने यूं तो करी थी किंतु समय सीमा समाप्त होते ही इन्हें सरकार ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है राज्य शासन के एक आदेश के अनुसार अब इन्हें पद मुक्त कर दिया गया है यह मोबिलाइजर राज्य तथा केंद्र सरकार की नीतियों को धरातल पर उतरने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे जहां शासन की अंतिम इकाई ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगह तो ग्राम सहायक ही नियुक्त नहीं हुए हैं ऐसे में केवल पंचायत सचिवों के द्वारा ही राष्ट्रीय तथा राजकीय नीतियों का क्रियान्वयन किया जा रहा है इन मोबिलाइजरो के सहयोग के कारण लाड़ली लक्ष्मी योजना विधवा पेंशन योजना प्रधानमंत्री आवास योजना लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के चुनाव में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई जा रही थी वैसे ही 90 के दशक की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी कर्मचारी अब नहीं के बराबर हैं ऐसे में यदि इनकी प्रति नियुक्ति को 10 वर्ष के लिए और आगे बढ़ा दिया जाता तो राज्य शासन की नीतियों को क्रियान्वन करने में धरातल पर बहुत आसानी हो जाती आज यह मोबिलाइजर सरकार की नीतियों के विरुद्ध लाम बंद होकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पर ज्ञापन देने पहुंचे जिसमें मुख्यमंत्री से निवेदन किया गया कि जल्दी से जल्दी हमारे प्रति नियुक्ति की अवधि को बढ़ाकर जाकर सेवा मुक्त करने के आदेश को निरस्त कर दिया जाए नहीं तो आगे उग्र आंदोलन होगा हम सभी कर्मचारी भोपाल पहुंचकर विधानसभा के सामने सरकार का विरोध करेंगे यह अन्याय है यह नीतिगत है जिस प्रकार अतिथि शिक्षकों को भी नियमित किया गया वैसे ही हमें भी नियमित किया जाए
