नगर परिषद बरगवां अमलाई में राजस्व कर वसूली पर उठे सवाल, पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिलने से नाराजगी
अमलाई। नवगठित नगर परिषद बरगवां-अमलाई में गठन के करीब चार वर्ष बाद जहां विकास कार्यों को लेकर दावे किए जा रहे हैं, वहीं नगर परिषद द्वारा की जा रही राजस्व कर वसूली को लेकर स्थानीय नागरिकों के बीच सवाल उठने लगे हैं। नागरिकों का कहना है कि यदि नगर परिषद अमलाई कॉलरी, संजय नगर सहित नगरीय क्षेत्र के रहवासियों से पिछले 3 से 4 वर्षों का राजस्व कर वसूल रही है, तो पात्र गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है
गौरतलब है कि नगर परिषद बरगवां-अमलाई के गठन के बाद पहली बार 27 सितंबर 2022 को 15 वार्डों में मतदान हुआ था तथा 30 सितंबर 2022 को मतगणना के बाद परिणाम घोषित किए गए थे। नई नगर परिषद के गठन के बाद क्षेत्रवासियों को उम्मीद थी कि नगरीय क्षेत्र के विकास के साथ-साथ मूलभूत सुविधाओं और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी पात्र हितग्राहियों तक पहुंचेग
कर वसूली की व्यवस्था पर पुनर्विचार की मांग इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेता एवं मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के पूर्व सचिव विजय यादव ने नगर परिषद की सीएमओ एवं अध्यक्ष से राजस्व कर वसूली की व्यवस्था पर पुनर्विचार करने की मांग की है
विजय यादव का कहना है कि नवगठित नगर परिषद के शुरुआती वर्षों को ध्यान में रखते हुए आम नागरिकों पर एक साथ कई वर्षों का कर भार डालने के बजाय फिलहाल केवल दो वर्षों का कर वसूला जाना चाहिए तथा नियमानुसार नागरिकों को राहत देने पर विचार किया जाना चाहिए।उन्होंने कहा कि यदि नगर परिषद नागरिकों से लगातार राजस्व कर वसूल रही है, तो अमलाई कॉलरी और संजय नगर के पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य मूलभूत सरकारी योजनाओं का लाभ भी प्राथमिकता के आधार पर मिलना चाहिए
मांग पूरी नहीं हुई तो धरने की चेतावनी
विजय यादव ने नगर परिषद की CMO एवं अध्यक्ष से राजस्व कर वसूली के मामले में पुनर्विचार कर नागरिकों को राहत देने का अनुरोध किया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कर वसूली के मुद्दे पर पुनर्विचार नहीं किया गया और नागरिकों की मांगों का समाधान नहीं हुआ तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ नगर परिषद के खिलाफ धरना दिया जाएगा
अब देखना होगा कि नगर परिषद बरगवां-अमलाई इस मांग पर क्या निर्णय लेती है और अमलाई कॉलरी एवं संजय नगर के पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं।नगर परिषद का पक्ष: खबर प्रकाशित किए जाने से पहले नगर परिषद की सीएमओ एवं अध्यक्ष का पक्ष लिया जाना उचित होगा। उनका पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी समाचार में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि समाचार में संबंधित सभी पक्षों की स्थिति स्पष्ट रूप से सामने आ सके।
