डी.के. सोनी की शिकायत से मचा प्रशासनिक हलकों में हड़कंप, अपर कलेक्टर पर करोड़ों की जमीन सौदे में गड़बड़ी के आरोप
बेनामी संपत्ति, नियम विरुद्ध नामांतरण और स्टांप शुल्क गड़बड़ी की जांच शुरू, पांच सदस्यीय समिति गठित
सूरजपुर। जिले में पदस्थ वर्तमान अपर कलेक्टर जगन्नाथ वर्मा पर लगे भ्रष्टाचार, बेनामी संपत्ति और जमीन सौदों में अनियमितता के आरोपों ने प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता डी.के. सोनी द्वारा प्रस्तुत शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पांच सदस्यीय संयुक्त जांच समिति गठित कर जांच प्रारंभ कर दी है।
शिकायतकर्ता डी.के. सोनी ने आरोप लगाया है कि जगन्नाथ वर्मा ने अपने पूर्व पदस्थापना कार्यकाल के दौरान सरकारी भूमि से जुड़े मामलों में नियमों की अनदेखी करते हुए करोड़ों रुपये के भूमि सौदों में गड़बड़ी की। शिकायत के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग-43 स्थित ग्राम मदनपुर की पुनर्वास भूमि को प्रभाव का उपयोग कर निजी व्यक्तियों के नाम दर्ज कराया गया और बाद में कथित रूप से बेनामी तरीके से उसका हस्तांतरण किया गया।
डी.के. सोनी का दावा है कि संबंधित भूमि की वास्तविक बाजार कीमत लगभग दो करोड़ रुपये थी, लेकिन दस्तावेजों में कम मूल्य दर्शाकर स्टांप शुल्क में भारी हेराफेरी की गई। मामले में कई चरणों में नामांतरण और रजिस्ट्री होने की बात सामने आने से पूरे प्रकरण पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि अधिकारी द्वारा प्रदेश सहित अन्य राज्यों में पेट्रोल पंप, व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स और अन्य संपत्तियों में निवेश किया गया है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने जिला पंचायत सीईओ बिजेंद्र सिंह पाटले की अध्यक्षता में जांच समिति गठित की है। समिति में एसडीएम शिवानी जायसवाल, शिकायत शाखा प्रभारी सुनील अग्रवाल, भू-अभिलेख अधीक्षक भूपेंद्र कुमारी बंजारे एवं तहसीलदार सूर्यकांत साथ को सदस्य बनाया गया है। समिति को पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच कर शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
वहीं अपर कलेक्टर जगन्नाथ वर्मा ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा है कि शिकायत तथ्यहीन है और वे इस विषय पर सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करना चाहते। अब पूरे जिले की नजर जांच समिति की रिपोर्ट पर टिकी हुई है, जिससे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
