अनूपपुर (बदरा )जनपद पंचायत में ‘धुंधले बिलों’ का महाघोटाला: क्या सीईओ रवि ग्वाल की आँखों पर बंधी है भ्रष्टाचार की पट्टी?
पारदर्शिता का मज़ाक! ‘पंचायत दर्पण’ पोर्टल पर जानबूझकर अपलोड हो रहे अपठनीय और धुंधले (Blur) बिल। लाखों की सरेआम लूट पर सीईओ रवि ग्वाल की रहस्यमयी चुप्पी, घोर लापरवाही और संदिग्ध कार्यप्रणाली ने खड़े किए बड़े सवाल। क्या अधिकारियों के संरक्षण के बिना संभव है सरकारी खजाने पर इतना बड़ा डाका?
जमुना कोतमा अनूपपुर: जिले की जनपद पंचायत बदरा इन दिनों भ्रष्टाचार की एक नई और शातिर प्रयोगशाला बन गई है। सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता लाने और लीकेज रोकने के लिए शासन द्वारा बनाए गए ‘पंचायत दर्पण’ पोर्टल का इस्तेमाल अब भ्रष्टाचारियों द्वारा अपने सुबूत मिटाने के लिए किया जा रहा है। बदरा जनपद के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के नाम पर सरकारी खजाने की खुलेआम लूट हो रही है, और इसका जरिया बने हैं— ‘धुंधले बिल’।
क्या है भ्रष्टाचार का यह नया ‘मोडस ऑपरेंडी’?
सूत्रों और पंचायत दर्पण पोर्टल की पड़ताल से एक बेहद चौंकाने वाला फर्जीवाड़ा सामने आया है। ग्राम पंचायतों द्वारा पोर्टल पर सामग्री खरीदी और निर्माण कार्यों के बिल तो अपलोड किए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें एक सोची-समझी साजिश के तहत इतना ‘धुंधला’ (Blur) कर दिया जाता है कि उनमें लिखी गई कोई भी जानकारी स्पष्ट रूप से पढ़ी ही न जा सके।
जानकारी छिपाने की यह है साजिश:
अज्ञात विक्रेता: इन धुंधले बिलों को देखकर यह पता लगाना नामुमकिन है कि निर्माण सामग्री किस फर्म या दुकान से खरीदी गई है
मात्रा और दर का अता-पता नहीं: बिल में सामग्री की मात्रा (Quantity) क्या है और किस दर (Rate) पर खरीदी गई है, यह सब धुंधलेपन के पीछे छिपा दिया जाता है।
तारीख गायब: बिल पर तारीख तक स्पष्ट नहीं होती, जिससे एक ही बिल को बार-बार इस्तेमाल करने की आशंका बढ़ जाती है
इस तकनीकी खेल के जरिए बिना वास्तविक काम किए या बेहद घटिया सामग्री का उपयोग करके लाखों रुपये के फर्जी बिल आसानी से पास कराए जा रहे हैं।
सीईओ रवि ग्वाल की कार्यप्रणाली पर उठ रहे गंभीर सवाल
इस पूरे सुनियोजित घोटाले में सबसे बड़ा सवाल जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) श्री रवि ग्वाल की भूमिका पर खड़ा हो रहा है। एक सीईओ के कंधों पर जनपद के अंतर्गत आने वाली सभी ग्राम पंचायतों की सीधी निगरानी, बिलों के भौतिक सत्यापन और वित्तीय कार्यों की पारदर्शी समीक्षा की अहम जिम्मेदारी होती है
यहाँ उठते हैं बड़े सवाल:
बिना जांच के कैसे पास हो रहे बिल? यदि पोर्टल पर लगातार धुंधले और अपठनीय बिल अपलोड हो रहे हैं, तो सीईओ कार्यालय द्वारा उन्हें बिना सत्यापन के वित्तीय स्वीकृति कैसे दी जा रही है?
क्या यह ‘मौन स्वीकृति’ है? क्षेत्र के जागरूक नागरिकों का सीधा आरोप है कि बिना उच्चाधिकारियों के संरक्षण या ‘मौन स्वीकृति’ के पंचायत स्तर पर इतने बड़े पैमाने पर सरकारी राशि का गबन संभव ही नहीं है
इस घोर लापरवाही ने सीईओ रवि ग्वाल की कार्यप्रणाली और उनकी सत्यनिष्ठा को पूरी तरह संदेह के घेरे में ला दिया है
जनता में भारी आक्रोश, उच्च स्तरीय जांच की मांग
इस ‘धुंधले घोटाले’ के सामने आने के बाद बदरा क्षेत्र के लोगों में भारी आक्रोश है। पंचायत के पैसों की इस बंदरबांट को लेकर नागरिकों ने जिला कलेक्टर और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।
तकनीकी और भौतिक जांच: ‘पंचायत दर्पण’ पोर्टल पर बदरा जनपद के तहत अपलोड किए गए सभी संदिग्ध और धुंधले बिलों की एक उच्च स्तरीय समिति (जिसमें तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हों) से जांच कराई जाए और मौके पर जाकर कार्यों का भौतिक सत्यापन हो।
इस कृत्य में संलिप्त पंचायत सचिवों, सरपंचों और बिना देखे बिल पास करने वाले अधिकारियों (सहित सीईओ) पर गबन का आपराधिक मामला दर्ज कर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।
