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राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत मिसिंग क्रेडिट के निराकरण हेतु चलेगा विशेष अभियान

राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत मिसिंग क्रेडिट के निराकरण हेतु चलेगा विशेष अभियान

 

अनूपपुर 14 फरवरी 2025/ राज्य शासन के अधीन सिविल सेवा व पदों पर 01 जनवरी 2005 को या उसके पश्चात् नियुक्त होने वाले शासकीय सेवको पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना) लागू है जिसके अंतर्गत कर्मचारी अंशदान एवं शासकीय अंशदान शासकीय सेवक के पीआरएएन में जमा किया जाता है। कतिपय कारणों से कुछ कर्मचारियों के अंशदान उनके पीआरएएन में जमा नहीं हुए जिसके मुख्य कारणों में मैन्युअल देयक से वेतन आहरण एवं प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ शासकीय सेवक के चालान की राशि का चालान विवरण के अभाव में रिफंड भुगतान न होना रहा है।

इसी प्रकार गुमसुदा कटौत्रा के समाधान के लिए संचालनालय कोष एवं लेखा द्वारा आईएफएमआईएस में सुविधा विकसित की गई है जिसके अनुसार नियमित शासकीय सेवकों के कोषालयीन सॉफ्टवेयर में बाई ट्रांस्फर के माध्यम से एनपीएस कटौत्रा के कोषालय व्हाउचर क्रमांक आईएफएमआईएस में डीडीओ स्तर पर प्रदर्शित होंगे जिसकी जानकारी पृविष्ट कर देयक के रूप में कोषालय में प्रेषित किया जाना है एवं प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ शासकीय सेवक जिनके चालान के माध्यम से एमपीएस कटौत्रा जमा किये गये हैं, उनके चालान कोषालय आईएफएमआईएस लागिन पर उपलब्ध होंगे जिसका विवरण कोषालय अधिकारी द्वारा भरा जाकर रिफंड देयक तैयार किया जायेगा।

उक्त प्रकिया के माध्यम से संचालनालय पेंशन भविष्यनिधि एवं बीमा भोपाल द्वारा विशेष अभियान चलाकर कार्यवाही पूर्ण की जाएगी प्राप्त जानकारी के अनुसार 16 फरवरी से 28 फरवरी 2025 तक समस्त लंबित प्रकरणों की प्रविष्टि एवं अंशदान देयक आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा पूर्ण किये जायें। जिन संस्थाओं में प्रतिनियुक्त शासकीय सेवक का अंशदान कोषालय में चालान से जमा किये गये हैं उनकी जानकारी कोषालयों को निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध कराई जाये। संस्थाओं से प्राप्त जानकारियों की प्रविष्टि एवं अंशदान का भुगतान किया जायेगा। इसी प्रकार 01 मार्च से 15 मार्च 2025 तक संचालनालय पेंशन कार्यालय में एनपीएस मिसिंग क्रेडिट संबंधी समस्त शिकायतें दूरभाष क्रमांक 0755-2706625 पर दर्ज की जा सकेंगी।संचालनालय पेंशन को प्राप्त शिकायत एवं सीएम हेल्पलाइन में 31 जनवरी 2025 तक प्राप्त शिकायतों का निराकरण भी इसी अवधि में कराया जायेगा।

इसी अवधि में दिनांक 10 मार्च 2025 से 12. मार्च 2025 तक 3 बजे से 5 बजे के मध्य संबंधित विभागीय अधिकारी से संचालनालय स्तर पर वीडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपलब्ध रहेंगे, कोई भी शासकीय सेवक उक्त वीडियो कांफ्रेंस लिंक https:@@meet-google-com@Ûzb&bdro&usy के माध्यम से अपनी समस्या बता सकेगा, जिसका निराकरण यथासंभव किया जायेगा।

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