शीतला माता मंदिर प्रांगण में महतारी सदन निर्माण कार्य पर हाईकोर्ट की रोक, अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी
ब्यूरो: आनंद शर्मा
रायपुर/तिल्दा/सरौरा — ग्राम सरोरा स्थित शीतला माता मंदिर प्रांगण में विवादित स्थल पर बनाए जा रहे महतारी सदन निर्माण कार्य पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। साथ ही न्यायालय के पूर्व आदेश की अवहेलना को गंभीर मानते हुए रायपुर जिला प्रशासन के संबंधित अधिकारियों एवं ग्राम सरपंच को अवमानना का नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है
जानकारी के अनुसार, पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के दिन स्थानीय विधायक एवं मंत्री टंकराम वर्मा ने ग्राम सरोरा के खसरा नंबर 1317/4 में महतारी सदन भवन का शिलान्यास तत्कालीन सरपंच बिहारी राम वर्मा के साथ किया था। लेकिन शिलान्यास के तय स्थल को बदलकर द्वेषपूर्ण तरीके से शंकराचार्य मंच के सामने निर्माण कार्य प्रारंभ करा दिया गया। यह कार्य ग्रामीण यांत्रिकी विभाग तिल्दा के उप अभियंता कमलेश चन्द्राकर के माध्यम से ले-आउट देकर प्रारंभ हुआ
इस कदम का मां शीतला समिति एवं शंकराचार्य शिष्यों ने विरोध किया और राजस्व मंत्री एवं एसडीएम से हस्तक्षेप की मांग की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद समिति ने उच्च न्यायालय में रिट याचिका क्रमांक 2825/2025 दायर की। 13 जून को हुई सुनवाई में न्यायालय ने सरकारी पक्ष के वकील सतीश गुप्ता के लिखित आश्वासन के आधार पर कहा था कि अंतिम निर्णय आने तक कोई निर्माण कार्य नहीं होगा।
इसके बावजूद, सरपंच के पति विश्राम साहू के दबाव में आदेश का उल्लंघन करते हुए निर्माण कार्य पुनः प्रारंभ कर दिया गया। इससे क्षुब्ध होकर समिति ने न्यायालय में अवमानना याचिका दाखिल की। शुक्रवार की सुनवाई में न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्माण कार्य पर तुरंत रोक लगाई जाए और उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों व सरपंच को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है
मां शीतला समिति की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हेमंत गुप्ता एवं अनिल त्रिपाठी ने पक्ष रखा। समिति के उप संरक्षक दाऊ डॉ. डी. अग्रवाल ने बताया कि यह निर्णय न्याय की जीत है, जिससे समिति के सदस्यों व शंकराचार्य शिष्यों में हर्ष व्याप्त है
