अनूपपुर जिले में बालिका संप्रेषण गृह की स्थापना हेतु शासन को भेजा जाए प्रस्ताव-कलेक्टर
महिला एवं बालिकाओं की सुरक्षा प्रशासन की प्राथमिकता – कलेक्टर
वन स्टॉप सेंटर का हो सुचारू रूप से संचालन, अधिकारी करें विधिवत् मॉनीटरिंग-कलेक्टर
कलेक्टर ने महिला एवं बाल सुरक्षा संबंधी प्रकरणों की समीक्षा की
अनूपपुर 12 जून 2025/ कलेक्टर श्री हर्षल पंचोली ने कहा है कि महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा एवं पुनर्वास जिला प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग को निर्देश दिए हैं कि जिले में बालिका संप्रेषण गृह स्थापित करने हेतु प्रस्ताव तैयार कर शासन को शीघ्र भेजा जाए। उन्होंने कहा कि प्रशासन का यह दायित्व है कि संवेदनशील मामलों में त्वरित और प्रभावी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। कलेक्टर ने वन स्टॉप सेंटर के संचालन को और अधिक सशक्त बनाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि इसकी नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए, ताकि पीड़ित महिलाओं को त्वरित सहायता मिल सके। कलेक्टर श्री पंचोली आज कलेक्ट्रेट कार्यालय के नर्मदा सभागार में आयोजित महिला एवं बाल सुरक्षा संबंधी प्रकरणों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे।
बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री विनोद परस्ते, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आर.के. वर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी श्री तुलाराम आर्मो, महिला एवं बाल विकास विभाग की सहायक संचालक श्रीमती मंजूषा शर्मा, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों से महिला हेल्पलाइन एवं चाइल्ड हेल्पलाइन द्वारा प्राप्त शिकायतों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। जिस पर महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों द्वारा कलेक्टर को अवगत कराया गया कि मई माह में लगभग 80 प्रकरण एवं जून माह में आज तक 2 गुमशुदा बालिकाओं शिकायत प्राप्त हुआ है। जिस पर कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि महिला हेल्पलाइन एवं चाइल्ड हेल्पलाइन से प्राप्त शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र और प्रभावी समाधान किया जाए, ताकि पीड़ितों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराई जा सके। बैठक में कलेक्टर ने घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना से संबंधित प्रकरणों के संबंध में भी चर्चा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
बैठक में कलेक्टर ने कहा कि अनूपपुर जिले के उन क्षेत्रों में जहाँ महिलाओं के प्रति अपराध के अधिक प्रकरण दर्ज हो रहे हैं, वहां महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर संयुक्त रूप से साप्ताहिक भ्रमण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि यदि जिले में कहीं भी कोई गंभीर प्रकरण संज्ञान में आता है, तो अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं पुलिस के सहयोग से ऐसे मामलों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करें।
कलेक्टर ने ममता बालगृह, मिशन वात्सल्य, बाल कल्याण समिति के प्रकरणों की स्थिति, किशोर न्याय बोर्ड की कार्यप्रणाली तथा बच्चों के एडॉप्शन प्रकरणों की समीक्षा की। कलेक्टर ने स्पॉन्सरशिप योजना, मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना, एड्स पीड़ित वयस्कों की देखरेख, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, ऑप्टर केयर योजना तथा पीएम केयर योजना से लाभान्वित बच्चों की अद्यतन जानकारी प्राप्त की। बैठक में कोविड संक्रमण के कारण माता-पिता को खो चुके बच्चों की संख्या एवं उनके लिए की गई व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की।
कलेक्टर ने निर्देश दिए कि प्रत्येक योजना का लाभ वास्तविक पात्र बच्चों तक सुनिश्चित रूप से पहुंचे। उन्होंने कहा कि बाल अधिकारों की सुरक्षा, पुनर्वास तथा आवश्यक सहयोग हेतु विभागीय समन्वय के साथ प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
बैठक में कलेक्टर ने ममता बाल गृह भवन के संबंध में चर्चा करते हुए उसे और बेहतर स्थान पर स्थानांतरित करने के निर्देश महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी को दिए। इसी प्रकार कलेक्टर ने अन्य विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
