ग्राम पंचायतों में सचिव न होने पर सहायक सचिव को प्रभार देने का शासनादेश लागू नहीं—अनूपपुर जिले में नियमों की हो रही अनदेखी
अनूपपुर। मध्यप्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि जिन ग्राम पंचायतों में सचिव का पद रिक्त है, वहाँ सहायक सचिव (ग्राम रोजगार सहायक) को ही पंचायत सचिव का प्रभार दिया जाए। शासन के 04 सितंबर 2025 तथा इससे पूर्व जारी आदेशों में स्पष्ट उल्लेख है कि किसी भी स्थिति में एक सचिव को दो या अधिक पंचायतों का अतिरिक्त प्रभार नहीं दिया जाए, क्योंकि इससे प्रशासनिक कार्य प्रभावित होते हैं और पंचायत कार्यों की नियमितता बाधित होती है
शासन के राजपत्र दिनांक 11 नवंबर 2025 के नियम 24 में भी यह स्पष्ट व्यवस्था की गई है कि सचिव का पद रिक्त होने पर उसी ग्राम पंचायत के सहायक सचिव को प्रभार दिया जाए। यदि पंचायत की जनसंख्या 5000 से अधिक हो तो संबंधित पंचायत समन्वय अधिकारी को अस्थायी प्रभार देने का प्रावधान है
इसके बावजूद अनूपपुर जिले में शासन निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। जिले की कई पंचायतों में एक ही सचिव को दो-दो पंचायतों का प्रभार दे दिया गया है, जिससे न केवल पंचायतों के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि हितग्राहियों को मिलने वाली सेवाएँ भी बाधित हो रही हैं। समय पर भुगतान, प्रमाणपत्रों की प्रक्रिया, निर्माण कार्यों का प्रस्ताव, जनसुनवाई से संबंधित कार्य तथा ऑनलाइन पोर्टल पर प्रविष्टियाँ नियमित रूप से नहीं हो पा रहीं
संगठन ने कहा कि एक सचिव द्वारा दो पंचायतों का कार्य संभालना असंभव है, जिसके कारण योजनाओं का क्रियान्वयन, भुगतान की प्रक्रिया और पंचायत कार्यों की पारदर्शिता प्रभावित हो रही है। यह सीधे-सीधे शासन के आदेशों और पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना है सहायक सचिवों ने जिला पंचायत प्रशासन से मांग की है कि—1. शासन आदेश का तत्काल पालन करवाया जाए 2. सचिव विहीन पंचायतों में सहायक सचिव को ही सचिवीय प्रभार दिया जाए 3. एक सचिव को केवल एक ही पंचायत का दायित्व दिया जाए
यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई, तो पंचायत स्तर पर कार्य पूरी तरह बाधित होने की आशंका जताई गई है
जिला पंचायत प्रशासन की ओर से इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिली है
