भूपेंद्र क्लब की जमीन पर अंतिम चेतावनी: अतिक्रमणकारियों को 5 जून तक कब्जा खाली करने का आदेश
ब्यूरो:आनंद शर्मा
मनेन्द्रगढ़ :जिला मुख्यालय में वर्षों से विवादों में घिरी भूपेंद्र क्लब की जमीन पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन ने अब सख्त रुख अपना लिया है। तहसील प्रशासन ने यहां काबिज 24 अवैध कब्जाधारियों को अंतिम नोटिस जारी करते हुए 5 जून 2025 तक कब्जा खाली करने के निर्देश दिए हैं
यह भूखंड भूपेंद्र क्लब के नाम पर दर्ज है, जिस पर स्थानीय लोगों ने वर्षों से अवैध रूप से दुकानें बनाकर कब्जा कर लिया था। 17 अप्रैल को मनेन्द्रगढ़ तहसीलदार द्वारा इन्हें 12 दिनों की मोहलत दी गई थी, लेकिन कब्जाधारियों ने राहत के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया
हालांकि, जिला न्यायालय के साथ-साथ बिलासपुर उच्च न्यायालय ने भी याचिका खारिज करते हुए राजस्व न्यायालय में अपील का मार्ग सुझाया था। बाद में राजस्व न्यायालय ने भी उनकी अपील निरस्त कर दी।
प्रशासन द्वारा 29 मई को अंतिम नोटिस जारी कर यह स्पष्ट कर दिया गया कि यदि 5 जून तक कब्जा नहीं हटाया गया, तो सशस्त्र बलों की उपस्थिति में अतिक्रमण को बलपूर्वक हटाया जाएगा
शहर में उठ रहे सवाल: क्या अध्यक्ष पति का रसूख प्रशासन पर भारी?
शहर में चर्चा है कि इतने स्पष्ट आदेशों और न्यायालय के निर्णयों के बावजूद अब तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई क्यों नहीं हो सकी। लोगों का आरोप है कि इनमें से कुछ कब्जाधारियों को अध्यक्ष के पति का संरक्षण प्राप्त है, जिसके चलते प्रशासन की कार्रवाई बार-बार टलती रही है।
प्रशासन का पक्ष:इस मामले में जब 19 मई को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लिंगराज सिदार से बातचीत की गई, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा,
प्रशासन 15 दिनों के भीतर अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई करेगा। कानून सभी के लिए समान है और किसी को बख्शा नहीं जाएगा
क्या अब चलेगा बुलडोजर?
सूरजपुर जिले सहित पूरे राज्य में जहां अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज़ी से चल रही है, वहीं मनेन्द्रगढ़ में बार-बार नोटिस के बावजूद कार्रवाई न होना प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है।अब निगाहें 5 जून पर टिकी हैं — क्या वाकई अवैध कब्जे हटेंगे, या फिर रसूखदारों की सुविधा के लिए एक और तारीख दी जाएगी?
आमजन की राय:नाम न प्रकाशित करने की शर्त पर आम नागरिकों ने बताया कि मनेन्द्रगढ़ जिला मुख्यालय का हृदय स्थल भगत सिंह तिराहा स्थित भूपेंद्र क्लब की जमीन पर 24 दुकानों का अवैध निर्माण चिंताजनक है।उनका कहना है कि विकास कार्यों के लिए आरक्षित इस स्थान पर इस तरह का कब्जा सही नहीं है और इसे तत्काल हटाया जाना चाहिए।
