मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ का जिला स्तरीय प्रदर्शन 11 नवम्बर को
अनूपपुर कलेक्टर हर्षल पंचोली को सौंपेगें मुख्यमंत्री के नाम स्मरण पत्र
अनूपपुर / प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के मुरैना मे 26 मार्च 2025 को हुए प्रदेश स्तरीय सम्मेलन मे पत्रकारों के हितों से जुडे मुद्दों पर जो वायदा किया था , उन्हे अभी तक पूरा नहीं किया गया है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री शलभ भदौरिया के निर्देश पर तीन माह पूर्व सभी जिलों से पोस्टकार्ड अभियान चला कर मुख्यमंत्री को स्मरण कराने की कोशिश की गयी।
कोई परिणाम ना निकलता देख कर अब मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ प्रदेश व्यापी आन्दोलन करने जा रहा है। इसके प्रथम चरण मे 11 नवम्बर मंगलवार को प्रदेश के सभी जिलों मे कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम स्मरण पत्र सौंपा जाएगा। जिसके लिये सभी जिलों मे प्रदेश पदा़धिकारियों को प्रभारी नियुक्त किया गया है।
अनूपपुर जिले मे जिलाध्यक्ष राजेश पयासी के नेतृत्व मे मंगलवार 11 नवम्बर की दोपहर तीन बजे पत्रकारगण मुख्यमंत्री डा मोहम यादव के नाम कलेक्टर हर्षल पंचोली को स्मरण पत्र सौपेगें।
मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के 25 वें त्रिवर्षीय और दो दिवसीय मुरैना महाधिवेशन 2025 में 26 मार्च को मुख्यमंत्री को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 6 सूत्रीय मांगपत्र दिया था। उन्होने पत्रकारों की मांगों के संबंध में जल्द ही चर्चा कर निराकरण करने का आश्वासन दिया था। लेकिन अभी तक मांगों के निराकरण का संकेत नही मिला ।रतलाम इसके 3 माह बाद मंडला में आयोजित प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में सदस्यों ने आश्चर्य व्यक्त किया कि अभी तक मांगों का निराकण नही हुआ और सरकार में ना ही इस आशय की कोई गतिविधि ही महसूस हुई।
मुख्यमंत्री जी द्वारा 6 माह पूर्व मुरैना महाधिवेशन में की गई उनकी घोषणा का स्मरण दिलाने हेतु मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को स्मरण पत्र दिये जाने का निर्णय लिया गया।
इस हेतु प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर 11 नवम्बर मंगलवार को एक ही दिन आपके नाम कलेक्टरों को मांगपत्र दिया जा रहा है ताकि मांगो की ओर मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित हो सके। मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ की मांग है कि
पत्रकार सुरक्षा कानून तत्काल लागु की जाय। भोपाल के मालवीय नगर स्थित हमारे पत्रकार भवन की भूमि जिसे कमल नाथ की कांग्रेस सरकार ने हमसे छीन लिया था हमें वापस की जाय।
पत्रकार पेंशन योजना श्रद्धा निधि योजना में अधिमान्यता होने की शर्त हटाई जाएं और उसे आजीवन देने का नियम बनाया जाय। 4. मध्यप्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में पत्रकार भवन के लिए निशुल्क भूमि उपलब्ध कराई जाय।
राज्य के पत्रकारों को टोल टेक्स से मुक्त करने की नियत से हमारे संगठन मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के सदस्यता कार्ड को मान्यता प्रदान की जाय। साथ ही प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गो के टोलनाकों पर अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को टोल फ्री सुविधा प्रदान की जाय।
पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना को निशुल्क करके सभी पत्रकारों को इसका लाभ पहुँचाने की योजना घोषित की जाय। संघ को उम्मीद है डा मोहन यादव पत्रकारों के हितों से जुडी सभी मांगों को पूरा करेंगे और प्रदेश के पत्रकारों के दिलों में गहराई तक स्थान बनाने का प्रयास जरूर करेंगे।
