कई ग्राम पंचायतों में नाली और पुलिया निर्माण की गुणवत्ता भगवान भरोसे, निगरानी अधिकारी रवि ग्वाल की चुप्पी पर उठे गंभीर सवाल
जमुना कोतमा
जनपद पंचायत अनूपपुर में विकास कार्यों की हकीकत सरकारी दावों से कोसों दूर है। यहाँ निगरानी (Monitoring) का जिम्मा संभालने वाले अधिकारियों की नाक के नीचे सरकारी खजाने की जमकर लूट हो रही है। विशेषकर रवि ग्वाल, जिनके कंधों पर निर्माण कार्यों की गुणवत्ता जाँचने और सही क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का दायित्व है, उनकी भूमिका अब संदेह के घेरे में आ गई है।
रवि ग्वाल की निगरानी या सिर्फ खानापूर्ति?
जनपद पंचायत की विभिन्न ग्राम पंचायतों में हो रहे निर्माण कार्यों में रवि ग्वाल की निगरानी केवल कागजों तक सीमित नजर आ रही है। जमीनी हकीकत यह है कि ठेकेदार और संबंधित एजेंसी मनमाने ढंग से कार्य कर रहे हैं, और रवि ग्वाल मूकदर्शक बने हुए हैं। जनता का आरोप है कि निगरानी अधिकारी का काम साइट पर जाकर गड़बड़ियों को रोकना है, लेकिन यहाँ रवि ग्वाल की अनदेखी के चलते भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है
15वें वित्त आयोग की राशि पर डाका
सूत्रों के अनुसार, 15वें वित्त आयोग के तहत ग्राम पंचायतों में लाखों रुपये के विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं। लेकिन रवि ग्वाल की लचर कार्यप्रणाली के कारण इस राशि का सही उपयोग होने के बजाय बंदरबांट हो रहा है। निर्माण कार्यों में निर्धारित मापदंडों (Estimate) की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं
नाली और पुलिया निर्माण में गुणवत्ता शून्य
सबसे बुरा हाल नाली (Drain) और पुलिया (Culvert) निर्माण का है। कई पंचायतों में बन रही नालियों और पुलियों में बेहद घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। सीमेंट और रेत के अनुपात में गड़बड़ी साफ दिखाई देती है। कायदे से रवि ग्वाल को इन कार्यों की गुणवत्ता (Quality Check) करनी चाहिए थी, लेकिन उनके द्वारा कोई ठोस कार्रवाई न करना यह दर्शाता है कि शायद यह सब उनकी मूक सहमति से हो रहा है
क्या रवि ग्वाल पर होगी कार्रवाई?
ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे इस घटिया निर्माण से जनता में रोष है। सवाल यह उठता है कि जब रवि ग्वाल जैसे जिम्मेदार अधिकारी ही अपनी आँखें मूंद लेंगे, तो विकास की गुणवत्ता कौन सुनिश्चित करेगा? क्या यह महज लापरवाही है या फिर कमीशनखोरी का खेल?
जांच की मांग
क्षेत्र के जागरूक नागरिकों और ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि रवि ग्वाल के कार्यकाल में और उनकी निगरानी में हुए सभी निर्माण कार्यों, विशेषकर 15वें वित्त की नाली और पुलिया निर्माण की उच्च स्तरीय तकनीकी जांच कराई जाए। यदि जांच में गुणवत्ताविहीन कार्य पाया जाता है, तो रवि ग्वाल की जवाबदेही तय करते हुए उन पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए
