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सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन में देरी पर एआईटीयूसी ने जताया विरोध सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के साथ न्याय की मांग

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सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन में देरी पर एआईटीयूसी ने जताया विरोध
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के साथ न्याय की मांग

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर
ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC) ने केंद्र सरकार द्वारा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन में देरी पर नाराजगी जताते हुए इसे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के साथ अन्याय बताया है। एआईटीयूसी महासचिव अमरजीत कौर ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि सरकार को 8वें वेतन आयोग का गठन बहुत पहले कर देना चाहिए था, लेकिन चुनावी कारणों से इसे अब तक टाल दिया गया

प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, सरकार ने 16 जुलाई 2025 को आयोग गठन पर निर्णय लेने की घोषणा की थी, लेकिन 10 माह बाद जाकर 28 अक्टूबर को इसकी औपचारिक घोषणा की गई। अमरजीत कौर ने कहा कि आयोग को रिपोर्ट तैयार करने में 18 माह का समय दिया गया है, जिससे यह 2027 के मध्य तक ही रिपोर्ट सौंप पाएगा। यानी कर्मचारियों को संशोधित वेतन का लाभ मिलने में अभी दो साल और लग सकते हैं

एआईटीयूसी ने कहा कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के कर्मचारियों को अपनी मेहनत का न्यायसंगत मूल्य मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि 8वें वेतन आयोग को आर्थिक असमानता, मूल्यवृद्धि, महंगाई और आम कर्मचारियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सिफारिशें करनी चाहिए

महासचिव अमरजीत कौर ने आगे कहा कि सरकार को चाहिए कि वह न्यूनतम वेतन तय करने में संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाए। उन्होंने कहा कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और आवास जैसी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर वेतन संरचना बनाई जानी चाहिए, ताकि कर्मचारी गरिमामय जीवन जी सकें

एआईटीयूसी ने यह भी चिंता जताई कि 1 जनवरी 2026 से पहले सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों की पेंशन में संशोधन के मामले में सरकार को स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने चाहिए। संगठन ने मांग की कि 24 लाख से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1 जनवरी 2004 से पहले की तरह नॉन-कॉन्ट्रिब्यूटरी पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ दिया जाए

अमरजीत कौर ने कहा

एआईटीयूसी सभी केंद्रीय व राज्य सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों से अपील करता है कि वे एकजुट होकर 8वें वेतन आयोग के समक्ष अपनी मांगें रखें और सम्मानजनक, न्यायपूर्ण व्यवहार के लिए संघर्ष को मजबूत करें

 

उन्होंने अंत में कहा कि एआईटीयूसी पहले की तरह सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के अधिकारों की लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा

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